SEBI Roadmap के तहत शेयर बाजार नियामक ने पूंजी बाजार को तेज करने की बड़ी योजना पेश की है। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य केवीआर मूर्ति ने मुंबई में यह रोडमैप रखा। उन्होंने कहा कि नियम बनाने का तरीका अब प्रतिक्रिया देने वाला नहीं रहेगा। नियामक पहले से जोखिम पहचानकर निगरानी करेगा।
मूर्ति ने गुरुवार को सीआईआई-डीएफएस फाइनेंसिंग समिट 2026 में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को अगले दशकों में हर साल 7.6 से 9.1 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि चाहिए। इसके लिए लंबी अवधि की पूंजी बनानी होगी। पारंपरिक कर्ज अकेले इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता।
रोडमैप का फोकस पूंजी जुटाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। IPO और राइट्स इश्यू की समयसीमा छोटी की जाएगी। लिस्टिंग नियम सरल होंगे। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की पहुंच भी आसान की जाएगी।
SEBI Roadmap: Corporate Bond बाजार को मिलेगी तरलता
सेबी कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को गहरा करने के लिए मार्केट मेकिंग ढांचा बना रहा है। इसमें अनिवार्य निरंतर कोटेशन और रेपो तरलता का समर्थन मिलेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार यह ढांचा बॉन्ड को बैंक कर्ज का तरल विकल्प बनाएगा। ISIN की सीमा बढ़ाई गई है। प्राइवेट प्लेसमेंट के नियम सरल किए गए हैं। निवेशकों के लिए क्रेडिट रिस्कोमीटर भी लाया गया है।
बाजार के आंकड़े भी इस विस्तार की कहानी कहते हैं। देश का कुल बाजार पूंजीकरण वित्त वर्ष 2025-26 के अंत में 412 लाख करोड़ रुपये था। अक्टूबर 2026 तक यह बढ़कर 507 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसलिए इक्विटी बाजार पूंजीकरण और जीडीपी का अनुपात 100 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया।
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत IPO की संख्या में दुनिया में पहले स्थान पर रहा। प्राथमिक बाजार से 2.3 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए। 31 अक्टूबर 2026 तक डीमैट खाते 24.4 करोड़ से अधिक हो गए। विशिष्ट निवेशकों की संख्या 15.4 करोड़ तक पहुंच गई।
हालांकि विदेशी निवेशकों की निकासी का दबाव भी बना रहा। वित्त वर्ष 2025-26 और उसके बाद के सात महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 3.4 लाख करोड़ रुपये निकाले। लेकिन घरेलू निवेशकों ने इस निकासी को संभाल लिया। SIP के जरिए औसत मासिक योगदान 31,766 करोड़ रुपये रहा।
सेबी ने बजट 2026-27 के सुधारों को भी लागू किया है। इनमें कॉरपोरेट डेट, नगरपालिका बॉन्ड, REIT और InvIT शामिल हैं। क्योंकि लंबी अवधि की परियोजनाओं को धैर्य वाली पूंजी चाहिए। इसके बाद डीमैट 2.0 कॉरपोरेट बॉन्ड टोकनाइजेशन पायलट भी शुरू हुआ। सेबी ने यह भी संकेत दिया है कि जल्द ही AI से जुड़ी नीति आएगी।
