Dawood Musafirkhana: Bombay HC ने 25 Nov तक रोक लगाई

Dainik R Times
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Dawood Musafirkhana मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के पुराने घर मुसाफिरखाना के विध्वंस पर रोक लगा दी है। भिंडी बाजार स्थित इस इमारत में 25 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। अगली सुनवाई 25 नवंबर को दोपहर तीन बजे होगी।

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने यह आदेश दिया। बीएमसी ने गुरुवार सुबह ही इमारत का कुछ हिस्सा गिरा दिया था। हालांकि अदालत के आदेश के बाद बीएमसी ने कर्मचारियों को हटाने का भरोसा दिया। बीएमसी ने कहा कि कर्मचारी आधे घंटे से एक घंटे में हट जाएंगे। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें खाली करने के लिए 24 घंटे से भी कम समय दिया गया।

याचिका शेख अब्दुल रज़ाक और अमीरअली वज़ीरअली पंजवानी ने दायर की थी। बीएमसी ने 16 नवंबर को विध्वंस का नोटिस जारी किया था। नोटिस 17 नवंबर को इमारत की दीवार पर चिपकाया गया था। इसके बाद रहने वालों से 18 नवंबर तक परिसर खाली करने को कहा गया था।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इतने कम समय में खाली करने का आदेश मनमाना था। उन्होंने यह भी कहा कि नोटिस महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने नोटिस को रद्द करने की मांग की है। बीएमसी ने इससे इनकार किया और कहा कि पहला नोटिस 2018 में जारी हुआ था।

Dawood Musafirkhana: 1864 से हज यात्रियों का ठिकाना

मुसाफिरखाना भवन 1939 में बना था और अब 87 साल पुराना है। बीएमसी ने इसे खतरनाक और जर्जर बताकर विध्वंस का फैसला किया था। लेकिन स्थानीय विरोध के बाद 18 नवंबर को तय विध्वंस टल गया था। बीएमसी ने गुरुवार को काम शुरू कर दिया था।

यह संपत्ति हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना ट्रस्ट की है। ट्रस्ट ने 1864 में इसे हज यात्रियों के ठहरने के लिए समर्पित किया था। परिसर में एक मस्जिद भी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह वक्फ संपत्ति है, क्योंकि यह मामला राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने भी लंबित है।

अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में तथ्य अत्यंत विवादित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस संपत्ति से जुड़े एक मामले का निपटारा कर दिया है। अदालत ने कहा कि दोनों कार्यवाहियां अलग-अलग हैं। आजम खान को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी। NEET लीक मामले में भी अदालत ने आरोप तय किए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अदालत ने पक्षों को आपत्तियां दाखिल करने की अनुमति दी है।

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