COP31 Overtime: No Deal, Fossil Fuel पर अड़चन

Dainik R Times
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तुर्की में चल रहा COP31 जलवायु सम्मेलन तय समय पर खत्म नहीं हो पाया है। शुक्रवार को सम्मेलन का अंतिम दिन था, लेकिन करीब 200 देशों के वार्ताकार किसी अंतिम समझौते पर सहमत नहीं हो पाए। इसलिए बातचीत अब COP31 Overtime में चली गई है। नया मसौदा शुक्रवार देर रात आने की उम्मीद है। हालांकि बड़े बदलाव की उम्मीद कम जताई जा रही है।

गुरुवार को जारी मसौदे से जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को खत्म करने के सभी संदर्भ हटा दिए गए थे। सऊदी अरब और अन्य बड़े तेल-गैस उत्पादक देशों की आपत्ति के बाद यह बदलाव किया गया। मसौदे से विकासशील देशों के लिए 120 अरब डॉलर के अनुकूलन वित्त का लक्ष्य भी हटा दिया गया। पनामा के पर्यावरण मंत्री जुआन कार्लोस नवारो ने कहा कि जीवाश्म ईंधन का जिक्र तक न करने वाला दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

जलवायु संगठनों ने इस सम्मेलन की कड़ी आलोचना की है। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने मेज पर रखे मसौदों को खारिज करते हुए इसे अब तक का सबसे खराब COP बताया है। वानुआतु के जलवायु मंत्री राल्फ रेगेनवानू ने कहा कि यह उच्च महत्वाकांक्षा वाला दस्तावेज नहीं होगा। क्योंकि समुद्र का स्तर बढ़ने से उनके द्वीप देश को खतरा है, इसलिए वे मजबूत समझौते की मांग कर रहे हैं।

COP31 Overtime: 1.5 डिग्री लक्ष्य भी खतरे में

इस साल के मसौदे में पहली बार यह माना गया है कि दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा से आगे बढ़ जाएगी। पेरिस समझौते के तहत देशों ने इस सीमा का सम्मान करने का प्रयास करने पर सहमति जताई थी। मसौदे में कार्बन हटाने वाली तकनीकों को तेजी से अपनाने की बात कही गई है। लेकिन कई देशों का कहना है कि ये तकनीकें महंगी हैं और बड़े पैमाने पर आजमाई नहीं गई हैं। युगांडा के अधिकारी बॉब नातिफू ने कहा कि इससे विकसित देशों को तेल-गैस उत्पादन जारी रखने का बहाना मिल जाएगा।

अमेरिका लगातार दूसरे साल इस सम्मेलन से बाहर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन पर सहयोग खत्म कर दिया है। वे ग्लोबल वार्मिंग को झूठ बताते हैं। इसके बाद भी सम्मेलन के अध्यक्ष क्रिस बोवेन ने उम्मीद जताई है कि सभी को स्वीकार्य समझौता होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी देश यह नहीं कह रहा है कि घर लौट जाएं।

हाल के वर्षों में जलवायु सम्मेलनों का तय समय से 24 घंटे से अधिक आगे बढ़ना आम बात रही है। युद्ध और बढ़ती जीवन लागत ने भी इस बार की बातचीत को मुश्किल बनाया है। अब सबकी नजर नए मसौदे पर है। यदि नए मसौदे में भी जीवाश्म ईंधन का जिक्र नहीं होता है तो छोटे द्वीप देशों और विकासशील देशों का विरोध और तेज हो सकता है।

जलवायु से जुड़ी अन्य खबरों में चक्रवात अक्वान के landfall की खबर पढ़ें। इसके बाद ट्रंप, शी और पुतिन की शांति घोषणा पर भी पढ़ें। इस सम्मेलन पर रॉयटर्स की विस्तृत रिपोर्ट देखें।

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