मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को गांधी सागर में Gandhi Sagar Cabinet की अध्यक्षता की। बैठक की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम से हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी सागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना से प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने दावा किया कि क्षमता लगभग 20 गुना हो जाएगी। इस परियोजना की लागत करीब ₹11,474 करोड़ है और इससे चरम मांग के समय लगभग 2,000 मेगावाट बिजली मिलेगी।
परियोजना में एक ही पानी को बार-बार इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। ऊपरी जलाशय को सौर ऊर्जा से भरा जाएगा और मांग बढ़ने पर तुरंत बिजली बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने गांधी सागर में ‘Ask AI’ पर्यटन गाइड का लोकार्पण किया। इसके साथ क्यूआर कोड वाली विज़िटर गाइड, ब्रोशर और डिजिटल कॉफी टेबल बुक भी जारी हुई। बैठक में ‘Destination Gandhi Sagar’ नाम की लघु फिल्म भी दिखाई गई।
मुख्यमंत्री को चीते की पेंटिंग और उसकी प्रतिकृति भेंट की गई। यह क्षेत्र वन्यजीव पर्यटन के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कई दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। गांधी सागर क्षेत्र में टेंट सिटी भी विकसित की जा रही है। इससे पर्यटक यहाँ रुककर प्रकृति का आनंद ले सकेंगे। हालांकि, कैबिनेट के सामने रखे गए बड़े निवेश प्रस्तावों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
Gandhi Sagar Cabinet में ₹26,000 करोड़ निवेश के प्रस्ताव
कैबिनेट के एजेंडे में डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर उद्योगों के लिए हरित बिजली की व्यवस्था का प्रस्ताव शामिल था। प्रदेश में तीन डेटा सेंटर परियोजनाओं से ₹26,000 करोड़ से अधिक निवेश की उम्मीद है। सबसे बड़ी परियोजना Submer की है, जो भोपाल के पास ₹19,000 करोड़ का डेटा सेंटर परिसर बनाएगी। दूसरी परियोजना RackBank की है, जो इंदौर में लगभग ₹644 करोड़ का निवेश करेगी। तीसरी परियोजना ग्वालियर के गंगा मलानपुर में ₹6,415 करोड़ की है।
लेकिन ये तीनों परियोजनाएँ अभी प्रस्ताव के स्तर पर हैं, इसलिए इन्हें मंजूरी मिलना बाकी है। इसके बाद ग्वालियर टेलीकॉम निर्माण क्षेत्र को 450 एकड़ और बढ़ाने का प्रस्ताव भी एजेंडे में था। इसके लिए दूरसंचार विभाग से ₹500 करोड़ की मदद मांगी जाएगी। पहले चरण के लिए ₹493 करोड़ की मदद की घोषणा जुलाई 2026 में हुई थी। ओंकारेश्वर में 200 मेगावाट की तैरती सौर परियोजना के दूसरे चरण का प्रस्ताव भी रखा गया।
रतलाम में जैविक उत्पादों के निर्माण के लिए एक पार्क का प्रस्ताव भी रखा गया। धार जिले के बदनावर में कपड़ा उद्योग पार्क का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के तीन साल पूरे होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन कैबिनेट प्रदेश के विकास को नई ऊर्जा देगी। भोपाल मास्टर प्लान 2047 की सुनवाई में भी विकास और विरोध के मुद्दे उठे थे। इंदौर में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन भी प्रदेश की नई पहचान बना है। गांधी सागर की बैठक से जुड़ी और जानकारी के लिए पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
