Azam Khan: SC ने जमानत पर रोक से इनकार, सुनवाई कल

Dainik R Times
4 Min Read

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के नेता Azam Khan को राहत दी। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची ने कहा, ‘Heavens will not fall. Let him remain on interim bail.’ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती दी थी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ के सामने अर्जी का उल्लेख किया।

पीठ में न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना भी शामिल थे। ईडी ने अदालत से जमानत पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। उसके अनुसार खान कल तक बाहर आ सकते थे, इसलिए रोक जरूरी थी। अदालत ने अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई तय की है, लेकिन जमानत पर रोक नहीं लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ ने मंगलवार को अंतरिम जमानत दी थी। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की पीठ ने 31 अक्टूबर की गिरफ्तारी को ‘प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण’ बताया था।

अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार और कारण खान को लिखित रूप में नहीं दिए गए थे। ईडी का कहना है कि उसने गिरफ्तारी के आधार देने की कोशिश की थी। आधार लिखित में देना जरूरी है, क्योंकि कानून यही कहता है। खान ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया था। ईडी ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में आदेश दिया। पूरा जवाब देने का समय नहीं मिला, इसलिए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की अर्जी पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया।

Azam Khan की गिरफ्तारी और जमानत का पूरा मामला

खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोहरे पैन कार्ड मामले में जमानत मिली थी। यह जमानत 29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से बाहर आते ही ईडी ने खान को हिरासत में ले लिया था। ईडी की कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले में हुई है। आरोप है कि किसानों की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करके विश्वविद्यालय को दिया गया था।

ईडी का आरोप है कि सार्वजनिक कार्यों का धन और सामग्री विश्वविद्यालय को भेजी गई थी। ठेकेदारों से मिला धन भी दान के रूप में जौहर ट्रस्ट को लौटाया गया। यह मामला 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस की दर्ज लगभग 26 प्राथमिकी पर आधारित है। गाजियाबाद की PMLA अदालत ने खान को 1 नवंबर को न्यायिक हिरासत में भेजा था। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को अंतरिम जमानत दी थी।

रिहाई के लिए खान को गाजियाबाद के मजिस्ट्रेट के सामने निजी मुचलका और दो जमानती देने होंगे। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी, सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को ईडी की अपील सुनेगा। अभी तक खान की जेल से रिहाई की पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की पूरी खबर पढ़ें। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खान की पत्नी और बेटे को भी राहत दी थी। Bar & Bench की पूरी रिपोर्ट पढ़ें।

Share This Article