इंदौर में पुलिस विभाग के एक हेड कांस्टेबल की संपत्ति का आंकड़ा सुनकर जांच अधिकारी भी हैरान रह गए। लोकायुक्त पुलिस की जांच में हेड कांस्टेबल फिरोज खान, उनके परिवार, सहयोगियों और उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम कुल 50 अचल संपत्तियां सामने आई हैं। इनकी बाजार कीमत करीब 65.72 करोड़ रुपये आंकी गई है।
फिरोज खान इंदौर के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में ड्राइवर के पद पर तैनात हैं। वे 24 साल से पुलिस सेवा में हैं। इस पूरी सेवा अवधि में उन्हें वेतन के रूप में करीब 75 लाख रुपये मिले। जांच अधिकारियों के अनुसार, उनकी कुल वैध आय करीब 1.94 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके बावजूद उनके नाम और उनके करीबियों के नाम करोड़ों की संपत्ति दर्ज मिली है।
Lokayukta जांच में क्या-क्या मिला
लोकायुक्त पुलिस के उपाधीक्षक सुनील टालन ने बताया कि खान के खिलाफ शिकायत मिली थी। शिकायत में कहा गया था कि वे लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं। इसके साथ ही उन पर पुलिस पद का इस्तेमाल करके विवादित संपत्तियां खरीदने का आरोप भी लगा। शुरुआती जांच के बाद लोकायुक्त ने मामला दर्ज किया।
इसके बाद 14 अक्टूबर को इंदौर और देवास जिलों में खान तथा उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापे मारे गए। छापों के बाद जांच का दायरा बढ़ता गया। अब तक 50 अचल संपत्तियों का पता चला है। इनमें मकान, कृषि भूमि तथा आवासीय और वाणिज्यिक भूखंड शामिल हैं। सरकारी दरों के हिसाब से इनकी कीमत 18.29 करोड़ रुपये है, लेकिन बाजार भाव इससे कहीं ज्यादा है।
ताजा जांच में देवास की एक कॉलोनी में दो भूखंड (60.54 लाख रुपये) भी मिले हैं। देवास के पिपलरावां में उनकी मां वाहिदा खान के नाम 6 लाख रुपये की लकड़ी काटने की मशीन भी मिली है।
FIR और आगे की कार्रवाई
इस मामले में फिरोज खान और उनकी करीबी सहयोगी रोशनी वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। लोकायुक्त पुलिस का कहना है कि संपत्तियों की विस्तृत जांच अभी जारी है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि संपत्तियों का अंतिम आकलन अभी घोषित नहीं किया गया है।
यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि एक मामूली वेतन वाले कर्मचारी के पास इतनी बड़ी संपत्ति का मिलना कई सवाल खड़े करता है। जांच एजेंसी अब यह पता लगा रही है कि संपत्तियां किस स्रोत से खरीदी गईं। बैंक खातों, कंपनियों और संपत्ति दस्तावेजों की गहराई से पड़ताल जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।
