Karnataka SIR के बाद राज्य की अंतिम मतदाता सूची मंगलवार को जारी हो गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने आंकड़े जारी किए हैं। राज्य में अब कुल 4,55,00,011 मतदाता रह गए हैं। पुनरीक्षण से पहले यह संख्या 5,54,32,814 थी। यानी अंतिम सूची से 99.32 लाख नाम हटा दिए गए हैं। यह कमी कुल मतदाताओं का करीब 18 प्रतिशत है।
विशेष गहन पुनरीक्षण 30 जून से शुरू हुआ था। बूथ स्तर के अधिकारियों ने घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया था। मसौदा सूची 24 अगस्त को जारी हुई थी। उसमें मतदाताओं की संख्या घटकर 4,46,35,975 रह गई थी। दावे और आपत्तियों की अवधि 23 सितंबर तक चली थी। इसके बाद अंतिम सूची में कुछ नाम वापस भी जोड़े गए हैं।
अंतिम सूची में 2.25 करोड़ से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 2.29 करोड़ से ज्यादा है। तीसरे लिंग के मतदाताओं की संख्या 2,841 है। पहली बार मतदान करने वाले 18-19 साल के मतदाता 6.83 लाख से ज्यादा हैं। 85 साल से ऊपर के मतदाता 3.92 लाख से ज्यादा हैं। मतदान केंद्रों की संख्या भी 390 बढ़कर 41,888 हो गई है।
Karnataka SIR: नाम क्यों हटाए गए?
चुनाव आयोग के अनुसार नाम कई वजहों से हटाए गए हैं। इनमें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और दोहरे नाम शामिल हैं। आयोग ने कहा कि 43.82 लाख नोटिस जारी किए गए थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी अंबुकुमार ने मंगलवार को प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि अंतिम सूची आवेदनों, नोटिसों और सुनवाई के आधार पर बनी है।
इस प्रक्रिया पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने नाम हटाने पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि सरकार मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उनका कहना है कि यह सरकार और पार्टी की जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग का कहना है कि पुनरीक्षण का मकसद शुद्ध मतदाता सूची बनाना है।
मतदाता सूची के पुनरीक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर के आसपास हो सकती है। कर्नाटक की सूची पर बहस आगे भी जारी रहने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट की SIR सुनवाई यहां पढ़ें: SIR पर Supreme Court: याचिकाकर्ताओं को 10 दिन का समय। अंतिम सूची का पूरा विवरण यहां देखें: New Indian Express report।
