MP Cabinet की बैठक मंगलवार को भोपाल में हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने की। बैठक राज्य सचिवालय में हुई। कैबिनेट ने ₹8,225 करोड़ से ज्यादा के प्रस्तावों को मंजूरी दी। ये प्रस्ताव विकास और प्रशासनिक मजबूती के लिए हैं। सरकार का कहना है कि फैसलों से विकास को नई गति मिलेगी।
सबसे बड़ी राशि सिंचाई परियोजनाओं के लिए मंजूर हुई है। इसके लिए ₹3,378.69 करोड़ की मंजूरी दी गई है। यह राशि 2026-27 से 2030-31 तक की परियोजनाओं के लिए है। परियोजनाएं छिंदवाड़ा, सिवनी, मुरैना, सागर और दमोह जिलों में हैं। इनसे किसानों को खेती के लिए पानी मिलेगा।
छिंदवाड़ा सिंचाई परिसर परियोजना के लिए ₹2,611.13 करोड़ मंजूर हुए हैं। पेंच डायवर्जन परियोजना के लिए ₹197 करोड़ दिए गए हैं। इससे छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों को कृषि के लिए पानी मिलेगा। मुरैना की चेंटीखेड़ा बड़ी सिंचाई परियोजना के लिए ₹531.15 करोड़ मंजूर हुए हैं। पंचमनगर सिंचाई परिसर परियोजना के लिए ₹39.41 करोड़ दिए गए हैं। इससे सागर और दमोह के 25,000 हेक्टेयर में पाइपलाइन से सिंचाई होगी।
MP Cabinet: जंगल और स्वास्थ्य के लिए कितनी राशि?
जंगल से जुड़े कामों के लिए भी बड़ी राशि मंजूर हुई है। CAMPA कोष से ₹2,050.03 करोड़ के इस्तेमाल को मंजूरी मिली है। यह राशि 2026-27 की वार्षिक योजना के लिए है। इससे पौधारोपण और जंगल बहाली का काम होगा। नदी पुनर्जीवन और मिट्टी-पानी संरक्षण पर भी काम होगा। वन्यजीवों के आवास और जंगल के ढांचे में सुधार होगा।
लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए ₹1,743.58 करोड़ मंजूर हुए हैं। सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए ₹651.25 करोड़ दिए गए हैं। यह राशि 2026-27 से 2030-31 तक के कार्यक्रमों के लिए है। सरकार ने कहा कि अन्य प्रस्तावों का विवरण अलग से साझा किया जाएगा।
मध्य प्रदेश की एक और खबर यहां पढ़ें: MP Rent to Own Policy: किराए पर रहो, EMI से बनो मालिक। कैबिनेट फैसलों का पूरा विवरण यहां देखें: The News Mill report।
