Kerala Toddy Shops में महिलाओं के काम पर लगी रोक हटा दी गई है। Kerala High Court ने इस रोक वाले नियम को असंवैधानिक बताया है। Justice P Gopinath ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन करता है। इसलिए इस नियम को रद्द कर दिया गया है।
यह नियम Kerala Abkari Shops Disposal Rules, 2002 का Rule 7(37) था। इस नियम में Toddy Shops में महिलाओं को किसी भी काम पर रखने से रोका गया था। कोर्ट ने कहा है कि राज्य की जिम्मेदारी महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना है। हालांकि, यह जिम्मेदारी रोक लगाकर पूरी नहीं हो सकती है। राज्य को सुरक्षा के ऐसे इंतजाम करने चाहिए, जिनसे महिलाओं को भरोसा मिले।
यह याचिका Sophy ने दायर की थी। वह Thrissur की रहने वाली हैं और उनकी उम्र 47 साल है। उनके पति की 2024 में मृत्यु हो गई थी। उनके पति Toddy Shop में काम करते थे। Sophy ने पति की जगह अनुकंपा के आधार पर नौकरी मांगी थी। हालांकि, नियम के कारण उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था।
सरकार की दलील और कोर्ट का जवाब
सरकार ने कहा था कि यह नियम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। सरकार का कहना था कि Toddy Shops अक्सर दूर-दराज की जगहों पर होते हैं। वहां महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न हो सकता है। इसलिए नियम बनाने वाली संस्था को महिलाओं को ऐसे कामों से दूर रखना चाहिए। सरकार ने Night Watchman के पद से जुड़े एक पुराने फैसले का भी हवाला दिया था।
कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना है। कोर्ट ने कहा है कि उन पुराने मामलों की स्थिति इस मामले में लागू नहीं होती है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य को लिंग के कारण होने वाले असमान नतीजों को दूर करना चाहिए। इसके बजाय, राज्य को महिलाओं के चुने हुए पेशे में सुरक्षित काम का माहौल देना चाहिए। कोर्ट ने विदेशी शराब की दुकानों का उदाहरण भी दिया है। वहां से जुड़ी ऐसी ही रोक पहले हटाई जा चुकी है।
याचिकाकर्ता को क्या राहत मिली
कोर्ट ने अधिकारियों को Sophy के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया है। यह विचार रद्द किए गए नियम को ध्यान में रखे बिना होगा। कोर्ट ने कहा है कि लाइसेंस की वह शर्त नहीं टिक सकती है। वह शर्त इस नियम पर आधारित थी। इसलिए Sophy के लिए नौकरी का रास्ता खुल गया है। हालांकि, यह फैसला हर महिला को नौकरी की गारंटी नहीं देता है। यह फैसला सिर्फ कानूनी रोक को हटाता है।
Kerala Toddy Licensees Association ने फैसले का स्वागत किया है। Association के महासचिव Ajith Babu ने कहा है कि वे महिलाओं के काम करने का स्वागत करते हैं। इसी दिन Allahabad High Court का फैसला भी सामने आया था। उस फैसले में Azam Khan को जमानत मिली थी।
