जबलपुर/भोपाल। मध्य प्रदेश में धान खरीदी और परिवहन में कथित गड़बड़ियों के मामले में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने पूरे प्रदेश में 90 FIR दर्ज की हैं। एजेंसी ने बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को यह जानकारी दी और हर केस में जांच की प्रगति की स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की।
डिवीजन बेंच के सामने पेश हुई रिपोर्ट
रिपोर्ट चीफ जस्टिस Alpesh Kogje और जस्टिस Vivek Rusia की डिवीजन बेंच के सामने रखी गई। इसके बाद राज्य सरकार और MP स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन ने विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने पहले ही सरकार, कॉरपोरेशन और EOW से इस कथित राज्यव्यापी घोटाले पर रिपोर्ट तलब की थी।
PIL में ₹34 करोड़ से ₹43 करोड़ तक का आरोप
यह मामला जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच की PIL से शुरू हुआ। PIL में दावा किया गया कि तत्कालीन जबलपुर कलेक्टर Deepak Saxena के आदेश पर हुई जांच में जिले में करीब ₹34 करोड़ की अनियमितता सामने आई। रिकॉर्ड में 10 से 200 क्विंटल तक की धान की खेप बाइक, ऑटो और यात्री बसों से ले जाए जाने के दावे चौंकाने वाले थे। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि यह गड़बड़ी 28 जिलों में करीब ₹43.03 करोड़ तक फैली है, और उन्होंने CBI या CID से जांच की मांग की है।
अब नजर 6 हफ्ते बाद की सुनवाई पर
याचिकाकर्ता Dr P.G. Najpande (मंच के अध्यक्ष) और Dhaniram Lakhera का कहना है कि जबलपुर में हुई कार्रवाई के बाद जांच का दायरा पूरे प्रदेश में फैल गया। इसलिए अब EOW की 90 FIR और स्टेटस रिपोर्ट के बाद सबकी नजर अगली सुनवाई पर है, जब सरकार अपना विस्तृत जवाब दाखिल करेगी। EOW की इस कार्रवाई को प्रदेश के सबसे बड़े धान घोटालों की जांच में एक अहम मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में FIR दर्ज हुई हैं।
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