Nikhil Gupta Sentencing: US Court ने सुनाई 19 साल की सजा

Dainik R Times
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Nikhil Gupta sentencing मामले में अमेरिका की एक संघीय अदालत ने शुक्रवार, 20 नवंबर को बड़ा फैसला सुनाया। मैनहट्टन की अदालत ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 235 महीने की सजा सुनाई। यह सजा करीब 19 साल 7 महीने के बराबर है। अदालत ने यह फैसला खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश के मामले में दिया है।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश विक्टर मारेरो ने सजा का ऐलान किया। यह सुनवाई दक्षिणी न्यूयॉर्क जिले की अदालत में करीब 80 मिनट तक चली थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत से गुप्ता के लिए करीब 24 साल की सजा की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने सजा को गाइडलाइंस की निचली सीमा पर तय किया। इसलिए गुप्ता को मांग से कम सजा मिली है।

सजा की गाइडलाइंस के अनुसार इस मामले में 235 से 293 महीने की सजा का दायरा तय था। अदालत ने इसी दायरे की सबसे निचली सीमा पर सजा सुनाई है। इस वजह से यह फैसला चर्चा में है। कानूनी जानकारों का कहना है कि अदालत ने गुप्ता के अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखा।

गुप्ता ने फरवरी 2026 में अदालत के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया था। उन्होंने हत्या की सुपारी, हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के तीनों आरोप स्वीकार किए थे। इसके बाद से अदालत सजा का फैसला टाल रही थी। शुक्रवार की सुनवाई के बाद आखिरकार सजा का ऐलान हो गया।

अभियोजन पक्ष का कहना है कि गुप्ता ने पन्नून की हत्या के लिए हत्यारे को काम पर रखने की कोशिश की थी। यह साजिश अमेरिका की धरती पर रची गई थी। पन्नून अमेरिका और कनाडा के नागरिक हैं। वह शुक्रवार की सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे। इस मामले ने भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी हलचल मचाई थी।

Nikhil Gupta sentencing: सजा के बाद क्या होगा

सजा के बाद अब गुप्ता को जेल में लंबा समय बिताना होगा। अदालत के फैसले के बाद उनके वकील के पास अपील का विकल्प मौजूद है। हालांकि, अपील पर कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। यह मामला अमेरिका में भारतीय नागरिकों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक बन गया है।

यह आपराधिक मामला उस दीवानी मामले से अलग है। उस मामले में अमेरिका की एक अदालत ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को समन भेजा था। भारत के विदेश मंत्रालय ने उस समन को सिरे से खारिज कर दिया था। दोनों मामलों को एक साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

इस फैसले की पूरी जानकारी Reuters की रिपोर्ट में पढ़ी जा सकती है। अदालत के फैसले के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। यह मामला आने वाले दिनों में भी चर्चा में बना रहेगा।

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