SIR Supreme Court में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई 9 दिसंबर तक टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चुनाव आयोग को फिलहाल कोई नोटिस जारी नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि वह पहले आयोग की आपत्तियां सुनेगा, इसके बाद ही इस मुद्दे पर फैसला लेगा।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश दिया। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना भी शामिल हैं। चुनाव आयोग अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकेगा, जिसके बाद 9 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई होगी।
सोमवार को राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के दस अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। उन्होंने चुनाव आयोग से 48 लिखित सवालों के जवाब शपथपत्र पर देने की अनुमति मांगी है। ये सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी से पूछे जाने हैं।
सवालों का मुख्य मुद्दा यह है कि पुनरीक्षण से जुड़े फैसले सामूहिक रूप से लिए गए या नहीं। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु और महानिदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) से भी जवाब मांगे हैं। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि उसके तीनों आदेश सर्वसम्मति से जारी हुए थे। लेकिन याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि आयोग ने फैसलों की फाइल संख्या, तारीख या बैठक के ब्योरे नहीं दिखाए हैं।
चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि आयोग को इस अर्जी पर गंभीर आपत्तियां हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आयोग अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकता है। राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ही आजम खान की सजा पर रोक के मामले में भी फैसला सुनाया था। इंडिया गठबंधन के नेता उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर भी बातचीत कर रहे हैं।
SIR Supreme Court: 48 सवालों में क्या-क्या पूछा गया
सवालों में फरवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच चुनाव आयुक्तों की लिखित असहमति के बारे में पूछा गया है। यह भी पूछा गया है कि क्या निजी कंपनियों को मतदाता सूची के डाटाबेस में लिखने की पहुंच मिली थी। ऑनलाइन फॉर्म 6 में नया घोषणा पत्र किसने जोड़ा, इस पर भी जवाब मांगा गया है। क्या जरूरी मंजूरियां व्हाट्सऐप या निजी ईमेल से ली गई थीं, यह भी सवालों में शामिल है।
चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को जवाबी हलफनामा और 14 नवंबर को पूरक हलफनामा दाखिल किया था। याचिकाकर्ताओं ने अगस्त 2025 के एक सूचना अधिकार जवाब का भी हवाला दिया है। उस जवाब में कहा गया था कि देशभर में पुनरीक्षण शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया था। क्योंकि दोनों पक्षों के दावे अलग-अलग हैं, इसलिए कोर्ट इस विवाद को 9 दिसंबर को सुनेगा। यह मामला बिहार के पुनरीक्षण पर मई 2026 में आए फैसले से अलग है। उस फैसले में कोर्ट ने बिहार के पुनरीक्षण को सही ठहराया था।
27 अक्टूबर को कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आयोग के हलफनामे पर जवाब के लिए दस दिन दिए थे।
