Union Budget 2025: लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार आठवीं बार बजट पेश किया। जैसे ही उन्होंने भाषण शुरू किया, विपक्ष ने महाकुंभ भगदड़ को लेकर हंगामा किया और बजट का बहिष्कार किया, हालांकि कुछ देर बाद वे सदन में लौट आए। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ‘GYAN’ यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने बहुमुखी विकास किया है और यह बजट देश की आर्थिक प्रगति को और गति देगा।
किसान क्रेडिट कार्ड होगा लॉन्च
इस बजट में किसानों और छोटे उद्योगों के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं। मसूर और तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए अगले छह सालों में बड़े कदम उठाए जाएंगे। कपड़ा उद्योग को मजबूत करने के लिए पांच साल का विशेष मिशन लॉन्च होगा।
किसान क्रेडिट कार्ड की कर्ज सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी गई। बिहार के किसानों और व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड योजना लाई जाएगी, जिसके तहत पहले साल 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।
MSME के लिए लोन गारंटी कवर 10 करोड़ तक
MSME और स्टार्टअप्स के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए। MSME के लिए लोन गारंटी कवर पांच करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया, जिससे 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज उपलब्ध होगा। वहीं, स्टार्टअप्स के लिए लोन सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई और गारंटी फीस में कटौती की गई। तकनीकी शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा हुई।
देशभर में IIT संस्थानों में 1.35 लाख छात्र अध्ययन कर रहे हैं, इसी कड़ी में IIT पटना का विस्तार किया जाएगा। मेडिकल शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए अगले पांच साल में 75 हजार सीटें बढ़ाने की योजना भी बनाई गई। इसके अलावा, खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ‘मेक इन इंडिया’ के तहत विशेष योजना शुरू होगी। बजट में कृषि, स्टार्टअप्स, MSME और तकनीकी विकास को प्राथमिकता दी गई है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी।
कॉर्पोरेट और उपभोक्ता क्षेत्र में बड़े बदलाव
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत ट्रेड नेट की स्थापना से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुदृढ़ किया जाएगा, जबकि 50 नए पर्यटन स्थल और 100 शहरों को उड़ान योजना से जोड़ा जाएगा। पहाड़ी इलाकों में नए छोटे एयरपोर्ट और बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना से यात्रा को सरल बनाया जाएगा।
न्यूक्लियर एनर्जी के R&D को मिलेगा बढ़ावा
मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीजा नियमों में रियायत दी जाएगी। इसके अलावा, न्यूक्लियर एनर्जी के R&D को बढ़ावा देने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाएगा। खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए खनन सूचकांक की स्थापना की जाएगी। उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बजट में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक कार सस्ती होंगी।
36 जीवन रक्षक दवाइयां टैक्स फ्री कर दी गई हैं, और कैंसर से जुड़ी दवाओं की कीमतें घटाई गई हैं। बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़े, ईवी बैटरी, और एलईडी टीवी की कीमतों में भी कमी आएगी, साथ ही 82 सामानों से सेस हटाया जाएगा। यह बजट उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए एक सकारात्मक बदलाव लेकर आया है, जो आर्थिक विकास और सुविधाओं को बढ़ावा देगा।
नए आयकर बिल वित्त मंत्री ने कहा कि, ये सरल और समझने में आसान होगा। इसमें 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को टैक्स छूट दी जाएगी। अब तक 12.75 लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री होगी। इसके अलावा, अपडेट रिटर्न भरने की सुविधा 4 साल तक दी जाएगी, जिससे टैक्सदाताओं को राहत मिलेगी। इस बिल में दंड की बजाय न्याय पर जोर दिया जाएगा।
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