मानसून सत्र में पेश होगा फायर सेफ्टी विधेयक

Madhya Pradesh Assembly: मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में अग्नि सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने जा रहा है। फायर सेफ्टी एक्ट में सख्त प्रावधान जोड़े जाएंगे, जिसके तहत अब भवन मालिकों को अपने स्तर पर फायर सुरक्षा के इंतजाम अनिवार्य रूप से करने होंगे। नियमों का पालन न करने पर 10,000 तक जुर्माना लगाया जाएगा।

यह कदम सतपुड़ा भवन में लगी भीषण आग की घटना के बाद तेजी से आगे बढ़ाया गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस संबंध में राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। नए कानून में आग बुझाने के उपकरण, फायर अलार्म, निकासी मार्ग जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य होंगी।

मप्र के 7 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी

मध्यप्रदेश में बारिश ने आफत का रूप ले लिया है। राज्य के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और प्रशासन को अलर्ट मोड में लाया गया है। मंगलवार को मौसम विभाग ने 7 जिलों में बाढ़ का विशेष अलर्ट जारी किया। आगामी चार दिनों तक प्रदेश में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है।

सोमवार को राजधानी भोपाल में 1 इंच से ज्यादा पानी गिरा, जिससे सड़कें जलमग्न हो गईं और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में जलभराव और फसलें डूबने की खबरें सामने आई हैं। प्रशासन ने जलजमाव और नदियों के बढ़ते जलस्तर पर निगरानी के निर्देश दिए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट पर हैं।

मप्र की 120 जेलों में बनेंगे VC रूम

मध्यप्रदेश सरकार न्याय प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव की ओर कदम बढ़ा रही है। राज्य की 120 जेलों में अब कुल 500 नए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनाए जाएंगे, जिससे विचाराधीन बंदियों की अदालत में पेशी अब ऑनलाइन हो सकेगी। यह पहल ‘न्याय श्रुति योजना’ के तहत की जा रही है, जिससे न्याय प्रक्रिया में गति आएगी और बंदियों को बार-बार जेल से अदालत तक लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वर्तमान में प्रदेश में 332 VC सेटअप हैं, जो इस नई व्यवस्था के तहत 832 तक पहुंच जाएंगे। ये रूम साउंड प्रूफ और इको प्रूफ होंगे, जिससे सुनवाई की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

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