भोपाल में शुक्रवार को National Fisheries Investors and Exporters Conclave-2026 का समापन हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मौके पर मत्स्य क्षेत्र में Blue Revolution का ऐलान किया। उन्होंने नई Integrated Fisheries Policy-2026 के तहत तीन साल में उत्पादन को 4.45 लाख टन से बढ़ाकर 10 लाख टन करने का लक्ष्य रखा। इसके लिए राज्यभर में एक लाख केज कल्चर इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और राज्यमंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल भी मौजूद रहे।
Fisheries Conclave Bhopal में केज कल्चर पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संसाधनों को निवेश, नवाचार और निर्यात से जोड़कर मध्य प्रदेश को मत्स्य हब बनाया जाएगा। नई नीति के तहत निवेशकों और मछली उत्पादकों को भूमि आवंटन, तकनीकी सहायता और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि जलाशयों को सिर्फ सिंचाई तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इन्हें पेयजल, पशुपालन, जल पर्यटन और जलीय जैव विविधता के संरक्षण के साथ कई उद्देश्यों के लिए विकसित किया जाएगा। हालांकि बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए निजी निवेश की भागीदारी अहम होगी।
Barna Reservoir में पहला PPP प्रोजेक्ट
सम्मेलन के दौरान राज्य के पहले सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) आधारित केज कल्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। रायसेन जिले के Barna जलाशय में 500 पिंजरों वाली यह इकाई लगाई जाएगी। इसके अलावा इंदिरा सागर बांध में एक लाख पिंजरे स्थापित करने की योजना है। इसे देश के लिए मिसाल बताया जा रहा है। मत्स्य क्षेत्र को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जोड़कर मछली की प्रोसेसिंग, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग और मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही MSME इकाइयों से जुड़कर मछली पालकों को प्रोत्साहन और सहायता भी मिलेगी।
भारत का मत्स्य नक्शा
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। 2014 में देश का मत्स्य उत्पादन 95.7 लाख टन था। 11 साल में यह 106 प्रतिशत बढ़कर 198 लाख टन हो गया है। मत्स्य क्षेत्र का मूल्य ₹62,408 करोड़ तक पहुंच गया है। भारत अब 130 देशों को मत्स्य उत्पाद निर्यात कर रहा है। मुख्य सचिव अशोक बरनवाल ने बताया कि हर साल इस क्षेत्र में ₹5,000 करोड़ का निवेश बढ़ाया जाएगा।
(Source: Free Press Journal) Free Press Journal
