भारत और यूरोपीय संघ ने Horizon Europe कार्यक्रम से जुड़ने पर बातचीत पूरी कर ली है। India EU Horizon Europe समझौते की घोषणा शनिवार को की गई। यह यूरोपीय संघ का प्रमुख शोध और नवाचार कार्यक्रम है। इसका कुल बजट €93.5 अरब यूरो है।
इस समझौते के बाद भारतीय शोधकर्ता यूरोप के शोध कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। भारतीय संस्थान और कंपनियां भी यूरोपीय समूहों के साथ काम कर सकेंगी। उन्हें यूरोप की आधुनिक शोध सुविधाओं तक पहुंच मिलेगी। यह सहयोग संयुक्त शोध परियोजनाओं के जरिए आगे बढ़ेगा।
बातचीत जनवरी 2026 में भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के बाद शुरू हुई थी। औपचारिक वार्ता जुलाई में व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद शुरू हुई। अब दोनों पक्षों ने बातचीत पूरी होने की घोषणा की है। हालांकि समझौते पर हस्ताक्षर अभी बाकी हैं।
हस्ताक्षर जनवरी 2027 में होने की संभावना है। इसके बाद भारत औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ जाएगा। हालांकि इसके लिए दोनों तरफ की जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होनी चाहिए। तब तक भारतीय शोधकर्ताओं को इंतजार करना होगा।
India EU Horizon Europe: किन क्षेत्रों में मिलेगा फायदा
Horizon Europe के दूसरे स्तंभ के विषय भारत की प्राथमिकताओं से मेल खाते हैं। इनमें स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, उद्योग और अंतरिक्ष शामिल हैं। जलवायु, ऊर्जा और गतिशीलता के विषय भी इसमें आते हैं। खाद्य और जैव अर्थव्यवस्था पर भी संयुक्त शोध होगा।
सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने इस साल 12 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। शोध और तकनीक के क्षेत्र में यूरोप के साथ सहयोग और गहरा होगा। इससे भारतीय नवाचार तंत्र को भी मजबूती मिलेगी।
मुक्त व्यापार समझौते की ओर भी बढ़ रहे कदम
भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातचीत चल रही है। इस पर हस्ताक्षर अगले महीने होने की उम्मीद है। न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौते में भी भारत ने हाल में प्रगति की है। दोनों समझौते भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अहम माने जा रहे हैं।
भारत और यूरोपीय संघ के बीच विज्ञान सहयोग 2001 से चल रहा है। यह समझौता 2030 तक बढ़ाया जा चुका है। नए समझौते से यह सहयोग और संस्थागत रूप लेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह साझेदारी दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साबित होगी।
