Rwanda Return Hub: 5 EU देशों का बड़ा फैसला

Dainik R Times
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यूरोप के पांच देशों ने सोमवार को Rwanda Return Hub की योजना का ऐलान किया। जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, ग्रीस और नीदरलैंड ने वियना में इस समझौते का खुलासा किया। यह केंद्र यूरोपीय संघ के बाहर बनने वाला पहला ऐसा केंद्र होगा। रवांडा के गृह मंत्री विंसेंट बिरुता भी इस घोषणा में मौजूद थे।

इस केंद्र में केवल वे लोग भेजे जाएंगे जिनका शरण आवेदन खारिज हो चुका है। कानूनी रास्ते खत्म होने के बाद भी जो लोग यूरोप में रह रहे हैं, वे इसके दायरे में आएंगे। इसलिए यह योजना ब्रिटेन की पुरानी योजना से अलग मानी जा रही है। ब्रिटेन की योजना में शरण का फैसला होने से पहले ही लोगों को रवांडा भेजा जाता था। लंदन ने बाद में उस योजना को रद्द कर दिया था।

Rwanda Return Hub: 2027 से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट

पांचों देश चाहते हैं कि यह केंद्र 2027 तक काम करने लगे। शुरुआत में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा। पहले चरण में करीब 100 लोगों को रवांडा भेजा जाएगा। हर देश से करीब 20 लोग भेजे जाने की संभावना है। हालांकि रवांडा के साथ अंतिम समझौता अभी बाकी है। इसके बाद ही केंद्र के संचालन की पूरी रूपरेखा तय होगी।

यह केंद्र जेल जैसा नहीं होगा। किगाली इसे ‘वेलकम सेंटर’ कहना चाहता है। वहां पहुंचने के बाद लोग अपने देश लौटने का विकल्प चुन सकेंगे। वे रवांडा में बसने या किसी अन्य देश जाने का रास्ता भी चुन सकेंगे। रवांडा के मंत्री बिरुता ने इसे लोगों के लिए ‘दूसरा मौका’ बताया। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने इसे प्रवासन नीति में ऐतिहासिक बदलाव कहा।

यूरोपीय संघ में वापसी की व्यवस्था को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। आंकड़ों के अनुसार, देश छोड़ने का आदेश मिलने वाले 30 प्रतिशत से भी कम लोग वास्तव में लौटते हैं। क्योंकि वापसी की दर कम है, इसलिए संघ ने नियम सख्त किए हैं। इस साल की शुरुआत में नया रिटर्न रेगुलेशन मंजूर किया गया था। लेकिन मानवाधिकार संगठनों ने इस योजना पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

ह्यूमन राइट्स वॉच ने रवांडा में असहमति के दमन का रिकॉर्ड याद दिलाया। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर ने भी चेतावनी जारी की है। वियना में करीब 100 प्रदर्शनकारियों ने इस सौदे के खिलाफ नारे लगाए। आलोचकों का कहना है कि ऐसे केंद्र कानूनी रूप से कमजोर जगह बन सकते हैं। हालांकि समर्थकों का मानना है कि इससे अवैध प्रवासन पर रोक लगेगी। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि वह इस तैयारी पर बारीकी से नजर रख रहा है।

रवांडा पहले भी ऐसे सौदों में शामिल रहा है। अमेरिका ने भी विवादित योजना के तहत कुछ प्रवासियों को रवांडा भेजा है। इसके बाद भी यह मुद्दा कई देशों में चुनावी बहस का केंद्र बना हुआ है। प्रवासन से जुड़ी खबरों के लिए Canary Islands में रिकॉर्ड आगमन भी पढ़ें। इसके साथ Yemen में 600 लड़ाकों की रिहाई की खबर भी पढ़ें। इस खबर का स्रोत CNA/AFP है।

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