MP Two Child Rule खत्म, 30,000 शिक्षकों को राहत

Dainik R Times
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मध्य प्रदेश सरकार ने MP Two Child Rule को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक गांधी सागर बांध परिसर, मंदसौर में हुई। करीब 25 साल से चली आ रही दो बच्चों वाली शर्त अब सरकारी नौकरियों पर लागू नहीं होगी। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों और नौकरी के इच्छुक युवाओं को सीधी राहत मिलेगी।

कैबिनेट ने सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में भी बदलाव किया गया। अब तीन या अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार सीधी भर्ती या विभागीय नियुक्ति से बाहर नहीं होंगे। कार्यरत कर्मचारियों पर तीसरे बच्चे को लेकर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई, बर्खास्तगी या सेवा समाप्ति नहीं होगी।

यह नियम 26 जनवरी 2001 को तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने लागू किया था। उस समय जनसंख्या नियंत्रण इसका मकसद बताया गया था। नियम के तहत दो से अधिक जीवित बच्चे होना सरकारी नौकरी के लिए अयोग्यता थी। तीसरे बच्चे को आधिकारिक कदाचार माना जाता था। हालांकि, समय के साथ इस नियम पर सवाल उठने लगे।

इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ स्कूल शिक्षा विभाग के 30,000 से अधिक शिक्षकों को मिलेगा। राज्य भर में इस नियम से जुड़े 8,000 से 10,000 लंबित अनुशासनात्मक मामले खत्म किए जाएंगे। सबसे अधिक मामले स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों में लंबित हैं। लेकिन, जिन मामलों में अंतिम आदेश जारी हो चुके हैं, वे दोबारा नहीं खुलेंगे। इसलिए, 2001 के बाद सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को यह राहत नहीं मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अन्य लोग दो से अधिक बच्चे रख सकते हैं। उन्होंने पूछा कि सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर यह पाबंदी क्यों हो। उनका कहना था कि यह नियम कर्मचारियों के साथ भेदभाव करता था। इस बदलाव की मांग को फरवरी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से गति मिली थी। उन्होंने घटती प्रजनन दर पर चिंता जताई थी।

MP Two Child Rule खत्म होने से किसे फायदा?

मध्य प्रदेश से पहले राजस्थान ने 2016 में यह पाबंदी हटाई थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ ने 2017 में यही कदम उठाया था। आंध्र प्रदेश में तीसरे बच्चे पर प्रोत्साहन देने की बात भी सामने आई है। हालांकि, नया नियम अभी तुरंत लागू नहीं होगा। क्योंकि, संशोधित नियमों को पहले औपचारिक रूप से अधिसूचित करना होगा। अधिसूचना जारी होने के बाद लंबित कार्यवाहियां खत्म हो जाएंगी। गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में कई अन्य बड़े फैसले भी लिए गए, जिनकी जानकारी यहां पढ़ें। मुख्यमंत्री की हालिया घोषणाओं पर यह रिपोर्ट भी पढ़ें। इस फैसले की पूरी जानकारी IANS की रिपोर्ट में दी गई है।

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