Gwalior Telecom Zone: ₹3,600 करोड़ निवेश, 15,000 नौकरियां

Dainik R Times
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मध्यप्रदेश में टेलीकॉम निर्माण को बड़ी रफ्तार मिली है। Gwalior Telecom Zone के दूसरे चरण की शुरुआत गुरुवार को भोपाल में हुई। मुख्यमंत्री Mohan Yadav और केंद्रीय मंत्री Jyotiraditya Scindia ने इस मौके पर 25 कंपनियों को आशय पत्र सौंपे। इन कंपनियों ने 3,600 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश का प्रस्ताव दिया है।

अगर ये प्रस्ताव जमीन पर उतरते हैं, तो 15,000 से ज्यादा नौकरियां बन सकती हैं। यह कार्यक्रम भोपाल के Hotel Taj Lakefront में आयोजित किया गया था। जोन ग्वालियर में करीब 450 एकड़ में फैला है, क्योंकि इसे चरणों में विकसित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पहले चरण के लिए 493 करोड़ रुपये की मदद दी है। इसके बाद, करीब 300 करोड़ रुपये जांच और प्रमाणन सुविधाओं के लिए रखे गए हैं।

Gwalior Telecom Zone में कौन सी कंपनियाँ आईं

आशय पत्र पाने वाली कंपनियों में VVDN Technologies, Dixon Technologies और Tejas Networks शामिल हैं। Sirma SGS Technology, Optimus Electronics और Samruddhi Automations के नाम भी इस सूची में हैं। हालांकि, आशय पत्र का मतलब पक्का निवेश नहीं होता है। यह सिर्फ कंपनी की प्रतिबद्धता दिखाता है, इसलिए असली परीक्षा जमीन पर काम शुरू होने से होगी।

भारत ने 2021 में टेलीकॉम उत्पादों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। इस योजना का मकसद आयात पर निर्भरता कम करना है, क्योंकि देश में ही उपकरण बनाना सस्ता पड़ता है। लेकिन, कई राज्य इस दौड़ में पहले से आगे हैं। मध्यप्रदेश अब इस नक्शे पर अपनी जगह बनाना चाहता है। इसके बाद, सरकार निवेशकों को जमीन और मंजूरियों में तेजी का भरोसा दे रही है।

Scindia की मौजूदगी इस कार्यक्रम को खास बनाती है। वे केंद्र में संचार मंत्री हैं, इसलिए उनकी भागीदारी से मंजूरियों में तेजी की उम्मीद है। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में यह जोन रोजगार का बड़ा केंद्र बन सकता है। लेकिन, यह तभी होगा जब कंपनियां समय पर कारखाने लगाएँगी।

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स्रोत: Nation Press

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