भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता (India-New Zealand FTA) मंगलवार 20 अक्टूबर से लागू हो गया। रात 12:01 बजे से न्यूजीलैंड के बाजार में भारतीय सामानों पर आयात शुल्क शून्य हो गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को समझौते के लागू होने की घोषणा की।
यह भारत का पहला ऐसा FTA है जिसमें शुरुआत से ही सभी टैरिफ लाइनों पर 100% ड्यूटी-फ्री पहुंच मिली है। यानी न्यूजीलैंड में भारत के मौजूदा निर्यात का हर सामान अब बिना आयात शुल्क के बिकेगा। पहले भारतीय निर्यातकों को 10% तक शुल्क चुकाना पड़ता था, जिससे वे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते थे। इसलिए यह समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
किन क्षेत्रों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
श्रम-प्रधान क्षेत्रों को सबसे बड़ा लाभ होगा। चमड़ा, फुटवियर, परिधान और कपड़ा उद्योग के सामान अब शून्य शुल्क पर न्यूजीलैंड जाएंगे। इसके अलावा फल-सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले, अनाज, प्रसंस्कृत खाद्य, दवाएं, इंजीनियरिंग सामान, समुद्री उत्पाद, प्लास्टिक और रबर भी ड्यूटी-फ्री सूची में हैं।
गोयल ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक 2.4 अरब डॉलर से बढ़कर 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर (करीब 35,000 करोड़ रुपये) तक पहुंचाने का लक्ष्य है। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर निवेश का भी वादा किया है।
भारत में क्या सस्ता होगा
समझौते के तहत भारत ने न्यूजीलैंड के 95% आयात पर शुल्क हटाने या घटाने की पेशकश की है। इससे न्यूजीलैंड के कीवी, सेब और वाइन भारत में सस्ते होंगे। न्यूजीलैंड ने भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए 118 सेवा क्षेत्रों के द्वार भी खोले हैं।
हालांकि डेयरी, प्याज, चना, मटर, मक्का, बादाम, कृत्रिम शहद और चीनी जैसे संवेदनशील क्षेत्र समझौते से बाहर रखे गए हैं। किसानों के हितों की रक्षा के लिए यह फैसला लिया गया। सेब, कीवी, एल्बुमिन और मनुका शहद के लिए टैरिफ रेट कोटा (TRQ) की प्रक्रिया भी अधिसूचित कर दी गई है।
कृषि साझेदारी और पहली खेप रवाना
दोनों देशों के बीच कृषि उत्पादकता साझेदारी भी बनेगी। सेब, कीवी और शहद के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे, ताकि भारतीय किसानों को न्यूजीलैंड की तकनीक का लाभ मिल सके।
सोमवार को गोयल ने JCB इंडिया के छोटे एक्सकेवेटर की पहली खेप को न्यूजीलैंड के लिए रवाना किया। कंपनी अपने कुल उत्पादन का 25% निर्यात करती है, जिसे 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। न्यूजीलैंड कंपनी का 140वां निर्यात गंतव्य बना है।
यह समझौता 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षरित हुआ था। इसके लागू होने से भारतीय निर्यातकों के लिए एक नया बड़ा बाजार खुल गया है।
