मध्यप्रदेश की कैबिनेट बैठक में तय हुआ है कि, प्रदेश के 12वीं पास 9000 छात्र-छात्राओं को ई-स्कूटी को दी जाएगी। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया है, यानी जो स्कूल टॉपर हैं। जिले के अंदर के ट्रांसफर से 15 से 30 जून तक के लिए बैन हटा लिया गया है। वहीँ, सहकारिता नीति को भी कैबिनेट से अप्रूवल मिला है। ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश अब देश में पहला राज्य बन गया है।
वहीँ, SC/ST के छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए तक करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। 29 नई ‘समूह नल जल योजनाओं’ को भी मंजूरी दी गई हैं और ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के लिए भुगतान सुरक्षा की गारंटी, मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई। मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी ‘शौर्य अलंकरण श्रृंखला’ के मेडल मिलने वालों को सरकार की ओर से दी जाने वाली पुरस्कार राशि में बढ़त भी की गई है।
