Search
Close this search box.

BREAKING NEWS

जम्मू-कश्मीर में एवलांच का रेड अलर्ट, कई इलाको में बर्फबारी से माइनस 10 डिग्री पहुंचा तापमान, UP-बिहार में बारिश ने ठंड बढ़ाईकेजरीवाल के PS के घर ED की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में AAP के 10 ठिकानों पर पहुंची टीमब्लू साड़ी में श्वेता लगीं काफी स्टनिंग, एक्ट्रेस के कातिलाना अवतार पर 1 लाख से भी ज्यादा यूजर्स ने किया लाइकभारत में 718 Snow Leopard, अकेले लद्दाख में रहते हैं 477 हिम तेंदुए, WII की नई रिपोर्ट जारीजब नारद मुनि ने पूछा भगवान विष्णु से एकादशी का महत्व, आखिर कैसे मिला ब्राह्मण की पत्नी को बैकुंठ का ऐश्वर्याषटतिला एकादशी आज, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, व्रत के नियम और उपायइंदौर में नाबालिगों का खुनी खेल, 6 हमलावरो ने किया दो दोस्तों पर चाकू से हमला, आरोपी मौके से फरारशिवपुरी में 8 साल की बच्ची को ट्रक ने कुचला, पुलिस ने ट्रक जब्त किया, ड्राइवर फरार10वीं बोर्ड एग्जाम के पहले ही पेपर वायरल, टेलीग्राम चैनल पर 350 में दिया जा रहा प्रश्न पत्र, कई लोगों पर कार्यवाहीचिली के जंगलों में आग VIDEO, 112 लोगों की मौत सैकड़ों लापता, राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया

दिल्ली सर्विस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, भारत सरकार की अधिसूचना जारी, जानिए क्या है इस कानून में ?

Delhi Service Bill
Delhi Service Bill

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

दिल्ली सेवा विधेयक #DelhiServiceBill को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के नोटिफिकेशन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी गई है। जिसके बाद अब यह दिल्ली में कानून बन गया है।

President Droupadi Murmu
President Droupadi Murmu

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया था। जिसके तहत यह कानून राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश की जगह लेगा। सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि, इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा और इसे 19 मई, 2023 से लागू माना जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (जिसे इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 2 में खंड (E) में कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं। ‘उपराज्यपाल’ का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक और राष्ट्रपति द्वारा उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है।

अब सेवा मंत्रालय पर रहेगा केंद्र का नियंत्रण –

इस विधेयक में प्रस्तावित किया गया कि, “राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों के निलंबन और पूछताछ जैसी कार्रवाई केंद्र के नियंत्रण में होगी। मणिपुर हिंसा पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हंगामे के बीच इसे 1 अगस्त को संसद में पेश किया गया था। जिसमे अधिकांश विपक्षी दल इस विधेयक के खिलाफ देखे गए थे। लेकिन वोटिंग के जरिये संसद ने इस बिल को पास कर दिया था।

जानिए क्या है इस कानून में ?

  • राष्ट्रपति से मुहर लगने के बाद अब यह कानून बन गया हैं। इससे पहले मई में अध्यादेश लाया गया था, हालांकि विधेयक में धारा 3A को हटा दिया गया है। धारा 3A अध्यादेश में थी, जो कहती थी कि, “सर्विसेस पर दिल्ली विधानसभा का कोई नियंत्रण नहीं है और ये धारा उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देती थी।

  • इस बिल में एक प्रावधान ‘नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी’ के गठन से जुड़ा हुआ है। ये अथॉरिटी अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग और नियंत्रण से जुड़े फैसले लेगी। आपको बता दें कि, इस अथॉरिटी के चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे और उनके अलावा इसमें मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव (गृह) भी होंगे।

  • ये अथॉरिटी जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर बाकी मामलों से जुड़े अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की सिफारिश करेगी, ये सिफारिश उपराज्यपाल से की जाएगी। इतना ही नहीं, अगर किसी अफसर के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी है तो उसकी सिफारिश भी ये अथॉरिटी ही करेगी। इस अथॉरिटी के सिफारिश पर आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा और अगर कोई मतभेद होता है तो आखिरी फैसला भी उपराज्यपाल का ही माना जाएगा।

Delhi Service Bill
Delhi Service Bill

MORE NEWS>>>कुछ ही देर में मप्र पहुंचेंगे PM मोदी, सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे संत रविदास मंदिर और स्मारक की आधारशिला रखेंगे

Leave a Comment