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प्रबंध संपादक अपूर्वा मेनन ने मुख्यमंत्री से की बातचीत, पत्रकार समागम में शिवराज ने की कई घोषणाएं, बनेगा पत्रकार सुरक्षा कानून

MP News
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को राजधानी भोपाल में आयोजित पत्रकार समागम में प्रदेश में पत्रकारिता को सुदृढ़ करने के लिए पत्रकारों के हित में कई अहम घोषणाएं करते हुए कहा कि, “पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए कमेटी का निर्माण किया जाएगा। (MP News) पत्रकार भवन का निर्माण कर स्टेट मीडिया सेंटर बनाएंगे। आवास कर्ज की सीमा को 30 लाख तक बढ़ाया जाएगा। पत्रकारों की सम्मान निधि को बढ़ाकर 20 हजार रुपए किया गया है। पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए कमेटी का जल्द गठन कर बीमा प्रीमियम राशि भी बीते साल के बराबर उपलब्ध कराई जाएगी।”

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ  मीडियाकर्मी अपूर्वा मेनन
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रबंध संपादक अपूर्वा मेनन

इस कार्यक्रम के दौरान इंदौर से प्रकाशित दैनिक ‘राजीव टाइम्स’ की ओर से प्रबंध संपादक अपूर्वा मेनन, संपादक गोपाल झुनझुने, वरिष्ठ पत्रकार मनोज दाधीच, धीरज पानेरी व प्रतिमा बैस ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से बातचीत की अरु इसके अलावा इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार ओमप्रकाश फरकिया, महेंद्र दुबे, चंपालाल गुर्जर आदि ने भी सौजन्य भेंट की।

प्रबंध संपादक अपूर्वा मेनन
प्रबंध संपादक अपूर्वा मेनन

मुख्यमंत्री ने जो अहम घोषणाएं की, उसके अनुसार बीमा कंपनी द्वारा इस साल प्रीमियम राशि में की गई 27% की वृद्धि की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार भरेगी। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले पत्रकारों व उनकी पत्नी के बीमा का पूरा प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। बीमा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 सितम्बर से बढ़ाकर 25 सितम्बर की गई है। पत्रकारों और उनके आश्रितों के उपचार के लिए मिलने वाली आर्थिक राशि में वृद्धि की गई है। सामान्य बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता राशि 20 हजार से बढ़ाकर 40 हजार, गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख और वरिष्ठ पत्रकारों को प्रतिमाह दी जाने वाली सम्मान निधि 10 हजार से बढ़कर 20 हजार की गई है।

MPIDC निर्देशक मनीष सिंह के साथ मीडियाकर्मी अपूर्वा मेनन
MPIDC निर्देशक मनीष सिंह के साथ प्रबंध संपादक अपूर्वा मेनन

सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार के निधन पर उनकी पत्नी को एकमुश्त 8 लाख की सहायता राशि मिलेगी। पत्रकारों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित होंगी। अधिमान्य पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा के लिए बैंक लोन पर 5% ब्याज अनुदान 5 साल के लिए राज्य सरकार भरेगी। छोटे शहरों व कस्बों के पत्रकारों को आवश्यकतानुसार भोपाल में डिजिटल तकनीकी प्रशिक्षण माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता व संचार विश्वविद्यालय के सहयोग से दिलाया जाएगा। (MP News) इसकी संपूर्ण व्यवस्था जनसंपर्क विभाग करेगा। जिला स्तरों पर पत्रकारों की सोसायटी या कॉलोनी के लिए जमीन आवंटन की व्यवस्था करने की दिशा में कार्य किया जायेगा। इस अवसर पर प्रदेशभर के मीडियाकर्मियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

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