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शनिवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, CM लाड़ली बहना आवास को मिली मंजूरी, महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए

Cabinet Meeting
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‘मप्र मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना-2023’ को शनिवार को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। जिसके तहत मॉब लिंचिंग में यदि पीड़ित की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को 10 लाख मुआवजा मिलेगा और घायलों के लिए 4 से 6 लाख रुपए का प्रावधान होगा। इसमें मॉब लिंचिंग की वो सभी घटनाएं शामिल होंगी जो धर्म, जाति, भाषा या अन्य किसी वजह से होती हैं। मप्र की स्कीम में मॉब लिंचिंग उसे मानी जाएगी, जिसमें 5 या उससे अधिक आरोपी शामिल हों।

CM Shivraj Singh Chouhan
CM Shivraj Singh Chouhan

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना’ को भी मंजूरी दी गई है। यह योजना पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के जिम्मे होगी, जिन्हें PM आवास योजना में मकान नहीं मिल पाए थे, उन्हें इस योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। साथ ही हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में 435 नए पद भरे जाएंगे।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी देते हुए बताया कि, अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने पर भी फैसला हुआ है। वर्ग 1 को 9 से 18 हजार रु., वर्ग 2 को 7 से 14 हजार रुपए और वर्ग 3 को 5 से बढ़ाकर 10 हजार रु. मानदेय दिया जाएगा। साथ ही 4.5 हजार अतिथि शिक्षकों को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।

Cabinet Meeting
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ये निर्णय भी लिए गए – 

  • डॉक्टरों की DACP मांग होगी पूरी
  • 6 नए सरकारी कॉलेज में भरे जाएंगे 240 नए पद
  • भोपाल में बनेगा 300 बिस्तर वाला सिविल अस्पताल, भरे जाएंगे 195 नए पद
  • JEE में 1.5 लाख से नीचे रैंक वाले स्टूडेंट्स को भी मिलेगा मेधावी विद्यार्थी का लाभ
  • लाड़ली बहना योजना के तहत 450 रूपए में सिलेंडर देने की घोषणा, सब्सिडी मिलेगा वापस।
Cabinet Meeting
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MP को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिल चुका है नोटिस –

मप्र में पिछले 5 साल में 5 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ताजा मामला खंडवा का है, जहां ईद की पूर्व संध्या पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 2 मुस्लिम पुरुषों को रोक कर उनके उप्पर कथित तौर पर गोमांस ले जाने का आरोप लगाया और जमकर उनकी पिटाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में मॉब लिंचिंग की सुनवाई में मप्र समेत 6 राज्यों को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि, “मुआवजा अभी तक क्यों तय नहीं है ?”

Supreme Court
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