Land For Job Case में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव पर केस चलने के लिए केंद्र सरकार ने CBI को मंजूरी दे दी हैं। 1 महीने पहले CBI ने केंद्र से लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत मांगी थी। दरअसल, लैंड फॉर जॉब मामला तब का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे, इसलिए इसमें गृह विभाग से अनुमति की जरूरत थी।
CBI ने आज दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित लैंड फॉर जॉब्स केस में ताजा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। “हमने लालू के अलावा रेलवे के 3 अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलाने की मंजूरी मांगी थी, जो फिलहाल नहीं मिली है। उम्मीद है कि, एक हफ्ते में उसकी भी इजाजत मिल जाएगी।”
वहीँ, डिप्टी CM तेजस्वी यादव पर भी CBI की ओर से दायर चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। जिसके बाद अब सुनवाई की अगली तारीख 21 सितंबर को तय की गई है। सूत्रों की माने तो लैंड फॉर जॉब्स मामले में यह नया केस है। पुराने केस में पहले ही राजद सुप्रीमो लालू यादव, बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी और बेटी और सांसद मीसा भारती जमानत पर हैं। लेकिन इस नए केस में भी लालू और राबड़ी को आरोपी बनाया गया है।
12 सितंबर को डिप्टी CM तेजस्वी यादव पर CBI की ओर से दायर चार्जशीट पर सुनवाई हुई थी। जिसमे CBI ने 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। हालाँकि अगली सुनवाई में ये तय होगा कि, चार्जशीट एक्सेप्टबल है या नहीं। अगर कोर्ट तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट एक्सेप्ट कर लेती है तो उन्हें इस मामले में जमानत लेनी पड़ेगी।
ED ने कहा था 600 करोड़ का है घोटाला –
लैंड फॉर जॉब्स केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा था कि, “यह घोटाला 600 करोड़ का है। इसकी जांच में पता चला कि, “350 करोड़ रुपए के प्लॉट और 250 करोड़ रुपए लेनदेन हुए हैं। हालाँकि इस मामले में 24 जगह छापे मारे गए हैं। जिस कार्यवाही में 1 करोड़ कैश मिला और रेलवे के विभिन्न जोन में ग्रुप डी की भर्ती में 50% कैंडिडेट्स की भर्ती लालू परिवार के चुनावी क्षेत्रों से होने का भी पता चला है।
