MP BJP Save Democracy Rallies के तहत मध्य प्रदेश में बड़ी राजनीतिक हलचल की तैयारी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने Bhopal, Indore और Jabalpur में बड़ी रैलियों के आयोजन का ऐलान किया है। इन रैलियों में करीब एक लाख लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है।
यह फैसला सोमवार को Bhopal में हुई बैठक में लिया गया। बैठक मुख्यमंत्री मोहन यादव के निवास पर हुई थी। बैठक में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इनमें प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय शामिल थे।
तीन शहरों में रैली, जिलों में भी कार्यक्रम
खंडेलवाल ने बैठक के बाद बताया कि तीनों बड़े शहरों में बड़ी रैलियां आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों पर भी अभियान के कार्यक्रम होंगे। हालांकि रैलियों की तारीख और स्थान अभी घोषित नहीं किए गए हैं।
पार्टी का यह अभियान ‘Save Democracy, Remove Anarchy’ यानी ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ के नाम से चलाया जा रहा है। इसके पीछे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देना है। कांग्रेस का कहना है कि पुनरीक्षण प्रक्रिया से चुनावी पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है। भाजपा इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला बताकर अपना पक्ष रख रही है।
Kharge टिप्पणी पर निंदा प्रस्ताव
बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता को लेकर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की गई। इस बारे में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। खंडेलवाल ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी कांग्रेस के चरित्र को दिखाती है।
इसी मुद्दे पर भाजपा ने सोमवार को देशभर में विरोध प्रदर्शन भी किया था। पार्टी खरगे और राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। मध्य प्रदेश में होने वाली रैलियां इसी राजनीतिक टकराव का अगला चरण मानी जा रही हैं।
राज्यसभा सीट और संगठन के फैसले
बैठक में मध्य प्रदेश से खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए उम्मीदवार के चयन पर भी चर्चा हुई। चार से पांच नामों पर विचार किया गया। इन्हें अंतिम फैसले के लिए केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा।
इसके अलावा आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की 15 नवंबर को जयंती के कार्यक्रमों की तैयारी पर भी बात हुई। सरकार और संगठन में तालमेल के लिए एक प्रस्ताव भी रखा गया। इसके तहत हर केंद्रीय मंत्रालय से एक सांसद जोड़ा जाएगा। मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के काम का ब्योरा सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई।
राज्य सरकार के तीन साल पूरे होने पर उसकी उपलब्धियों के प्रचार की योजना भी बैठक में रखी गई। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।
