Cabinet VISTAR Scheme समेत कई बड़े फैसलों को बुधवार को मंजूरी मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कुल 25,473 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी। इन फैसलों में ऊर्जा भंडारण, खनिज प्रसंस्करण, आंकड़ा व्यवस्था और तेज न्याय व्यवस्था शामिल हैं।
92 GWh Energy Storage के लिए 14,500 करोड़
कैबिनेट ने ग्रिड स्तर पर ऊर्जा भंडारण के लिए 14,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 92 गीगावाट-घंटा की नई भंडारण क्षमता तैयार की जाएगी। इसमें 60 गीगावाट-घंटा पंप भंडारण, 30 गीगावाट-घंटा बैटरी भंडारण और 2 गीगावाट-घंटा नई तकनीक शामिल है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चलेगी।
सरकार के अनुसार, यह क्षमता देश की मौजूदा ग्रिड भंडारण क्षमता के 170 प्रतिशत के बराबर है। इससे सौर और पवन ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ना आसान होगा। बिजली की मांग बढ़ने पर भी आपूर्ति स्थिर रहेगी। यह योजना स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने में अहम भूमिका निभाएगी।
Critical Minerals के लिए 2,814 करोड़ की योजना
कैबिनेट ने खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना भी मंजूर की है। यह योजना पांच साल तक चलेगी। इसका मकसद लिथियम और निकल जैसे खनिजों को भारत में ही शुद्ध करना है। इससे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र को फायदा होगा।
इस योजना में चार प्रसंस्करण संयंत्र लगाने के लिए 30 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी दी जाएगी। इनमें दो लिथियम और दो निकल संयंत्र शामिल हैं। लिथियम संयंत्रों की क्षमता कम से कम 30,000 टन होगी। निकल संयंत्रों की क्षमता कम से कम 50,000 टन होगी। यह योजना सरकार के चिह्नित सभी 24 खनिजों पर लागू होगी।
Cabinet VISTAR Scheme से आंकड़े होंगे बेहतर
कैबिनेट ने VISTAR योजना को भी मंजूरी दी है। इसका पूरा नाम विकसित भारत पहल है। यह योजना आधिकारिक आंकड़ा व्यवस्था को आधुनिक बनाएगी। इसके लिए 4,371.10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना भी पांच साल तक चलेगी।
इसके अलावा फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया है। इसके लिए 3,788.04 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इन अदालतों की संख्या 779 से बढ़ाकर 850 की जाएगी। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, इन फैसलों से ऊर्जा सुरक्षा और आंकड़ों की गुणवत्ता दोनों मजबूत होंगी।
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