Delhi High Court ने मंगलवार को प्रदर्शन संबंधी याचिकाओं की सुनवाई शुक्रवार तक टाल दी। अदालत ने केंद्र सरकार से प्रदर्शन नियमन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक) Nitin Sambre और न्यायमूर्ति Sanjay Sharma की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। अदालत ने सुबह इन याचिकाओं की तत्काल सुनवाई की अनुमति दी थी। शाम को हुई सुनवाई में अदालत ने पक्षों से Supreme Court में चल रही संबंधित कार्यवाही के दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने को कहा। इससे यह तय होगा कि मुद्दे शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित मामलों से मेल खाते हैं या नहीं।
वरिष्ठ अधिवक्ता Sacchin Puri याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनों से दिल्ली में कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। खासकर त्योहारी सीजन में भारी नुकसान हो रहा है।
Puri ने कहा कि ₹2,000 करोड़ का कारोबार खत्म हो गया है। यह त्योहारों का मौसम है। व्यापारियों को पूरे साल का फायदा इसी दौरान मिलता है। दिल्ली में अक्टूबर से फरवरी तक कारोबार का सबसे अच्छा समय होता है और वही खतरे में है।
2018 के फैसले का हवाला
याचिकाकर्ताओं ने Supreme Court के 2018 के फैसले का हवाला दिया। Mazdoor Kisan Shakti Sangathan बनाम भारत संघ मामले में शीर्ष अदालत ने अधिकारियों से शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया था। Puri ने कहा कि याचिकाकर्ता सिर्फ पहले से तय SOP लागू कराना चाहते हैं। यह उनके बुनियादी अधिकारों का सवाल है।
केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल Chetan Sharma पेश हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र इस मामले में निर्देश लेगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी निर्देश लें। याचिका अधिवक्ता Rishabh Saxena, एक व्यापारी संगठन और street vendor Santosh Kushwaha ने दायर की है।
NSUI की याचिका भी शुक्रवार को
NSUI अध्यक्ष Vinod Jakhar की याचिका भी शुक्रवार को सुनी जाएगी। इसमें 10 अक्टूबर को प्रदर्शनकारियों पर कथित हमले की जांच की मांग की गई है। NSUI का कहना है कि कुछ बाहरी तत्वों ने लाठियों से लोगों को परेशान किया।
याचिका में कहा गया है कि पीड़ित आम नागरिक थे। वे निहत्थे थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हिस्सा लेने जा रहे थे। इससे पहले IYC की याचिका पर भी अदालत में सुनवाई हो चुकी है।
