MP HC AI Judgment: फर्जी फैसला पेश करने पर फटकार

Dainik R Times
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को AI से बनी फर्जी Judgment पेश करने पर कड़ी फटकार लगाई है। MP HC AI Judgment मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला पेश किया, जो असल में कभी हुआ ही नहीं। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने बिना जांचे AI टूल से तैयार दलीलें अदालत में रख दीं। अदालत ने इसे अदालत को गुमराह करने के करीब बताया। यह मामला भोपाल में सामने आया है।

सरकार ने जिस फैसले का हवाला दिया, उसका नाम ‘State of Andhra Pradesh vs S.S. Mohammad Nisar’ बताया गया। उसके साथ (2008) 5 SCC 230 का हवाला भी दिया गया। हालांकि, जांच में पता चला कि यह हवाला असल में ‘सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा बनाम राज्य’ मामले का है। यह मामला जेसिका लाल से जुड़ा है। इसलिए अदालत ने कहा कि फर्जी नाम को गलत हवाले से जोड़ दिया गया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सरकार ने AI टूल का आंख मूंदकर इस्तेमाल किया। इससे फर्जी नाम और गलत हवाला दलीलों में आ गया। अदालत ने कहा कि संवैधानिक अदालत के सामने दलीलें गंभीर दस्तावेज होती हैं। बिना जांचे फर्जी फैसले पेश करना अदालत का कीमती समय बर्बाद करता है। लेकिन, इससे बड़ा नुकसान यह है कि यह अदालत को गुमराह करने के करीब पहुंच जाता है।

MP HC AI Judgment: सरकार की दलील पर अदालत ने क्या कहा

यह मामला पूर्व पुलिसकर्मी पीयूष मणि तिवारी की याचिका पर सामने आया। तिवारी कार्यवाहक उप-निरीक्षक के पद पर थे। 26 मई 2024 को भोपाल के विशेष शाखा मुख्यालय में तैनात एक महिला सफाईकर्मी ने उन पर अनुचित व्यवहार की शिकायत की। उसी दिन उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसके बाद 27 मई 2024 को बिना जांच के उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सरकार ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत जांच के बिना कार्रवाई की जा सकती है।

अदालत ने बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया, क्योंकि बिना जांच के सेवा से हटाना सही प्रक्रिया नहीं मानी गई। उसने तिवारी को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया। हालांकि, सरकार को नियमित विभागीय जांच करने की छूट भी दी गई। अदालत ने महाधिवक्ता कार्यालय से कहा कि दलीलें शपथपत्र पर रखने से पहले हर हवाले की जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अन्य मामले में भी स्थगन आदेश दिया था। जमानत से जुड़े एक अन्य मामले में भी अदालत की टिप्पणी चर्चा में रही। पूरी जानकारी The Indian Express की रिपोर्ट में पढ़ें।

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