Union Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को गति देना, सामाजिक सुरक्षा बढ़ाना, और विकास के नए अवसर सृजित करना है।
कृषि क्षेत्र में सुधार
- दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन शुरू किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री धनधान्य योजना का ऐलान किया गया है, जिसके तहत किसानों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी।
- किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाएगी।
- कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य योजनाएं लागू की जाएंगी।
मेडिकल और शिक्षा क्षेत्र में सुधार
- मेडिकल शिक्षा में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी, और अगले साल 10 हजार नई सीटें जोड़ी जाएंगी।
- देश में 23 IIT में 6,500 सीटों का विस्तार किया जाएगा, साथ ही मेडिकल कॉलेजों में भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
- पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10 हजार नई फेलोशिप दी जाएगी।
- भारतीय भाषा में स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएंगी।
सामाजिक सुरक्षा और नौकरीपेशा वर्ग के लिए सौगात
- देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा, जिससे नौकरीपेशा वर्ग को राहत मिलेगी।
- 1 करोड़ गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की जाएगी, और उनका ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों में गरीबों की आय बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनाया जाएगा।
व्यापार और उद्योग के लिए नई योजनाएं
- MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की जाएगी।
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर-2 शहरों में बनाए जाएंगे।
- देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने के लिए राष्ट्रीय योजना बनाई जाएगी।
- नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
- बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और तकनीकी क्षेत्र
- 500 करोड़ रुपए की राशि से तीन AI एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- स्टार्टअप्स के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा।
- अगले 5 साल में 75 हजार नई तकनीकी सीटों का विस्तार किया जाएगा।
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर
- उड्डान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के तहत 88 नए एयरपोर्ट जोड़े जाएंगे, जिससे करीब 1.5 करोड़ लोग अब हवाई यात्रा का लाभ उठा सकेंगे।
- 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी।
- असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
- पूर्वी क्षेत्र में बंद पड़े तीन यूरिया संयंत्रों को फिर से चालू किया जाएगा।
राष्ट्रीय कौशल और विकास
- राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों का विस्तार करते हुए 5 नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- ज्ञान भारत मिशन के तहत 1 करोड़ मैनुस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा।
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