कावेरी जल बंटवारे पर आज कर्नाटक बंद, बेंगलुरु आने-जाने वाली 44 फ्लाइट्स कैंसिल, 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में

तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे के विरोध में आज कर्नाटक को बंद कर दिया गया है। कन्नड़ और किसान संगठनों के प्रमुख कन्नड़ ओक्कूटा संघ ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटे का बंद बुलाया है। उधर, विपक्षी भाजपा, जनता दल सेक्यूलर और कन्नड़ फिल्म जगत की हस्तियों ने भी बंद के समर्थन में राज्य के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन किया। जिसके चलते कर्नाटक पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है।

जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शनकारी हाईवे, टोल गेट्स, रेल सेवाएं बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। दुकानें, शॉपिंग मॉल, मूवी थिएटर्स, होटल और रेस्त्रां बंद हैं। मेट्रो-बस सर्विस चालू हैं, लेकिन भीड़ न के बराबर है। वहीँ, बेंगलुरु और मांड्या में प्रशासन ने स्कूल-कॉलेज में छुट्टी का ऐलान किया है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के PRO के मुताबिक, बेंगलुरु आने-जाने वाली 44 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। CM सिद्धारमैया राज्य के डिप्टी CM और सिंचाई मंत्री डीके शिवकुमार के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इससे पहले 26 सितंबर को बेंगलुरु बंद के दिन 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।

तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़े जाने का विरोध –

दरअसल, 13 सितंबर को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी (CWMA) ने एक आदेश जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि – “कर्नाटक अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5 हजार क्यूसेक पानी दे।” लेकिन कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और विपक्षी पार्टियां इसी फैसले का विरोध कर रही हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी से जुड़ा यह विवाद करीब 140 साल पुराना है।

कर्नाटक के कई जिलों में धारा 144 लागू –

राज्य में बिगड़ते हालातो को देखते हुए प्रशासन ने बेंगलुरु अर्बन, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, रामानगर और हसन में धारा 144 लागू की है। यानी 4 से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर इकट्‌ठा नहीं हो सकते हैं। साथ ही इन जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं।

डिप्टी CM बोले – हमने सबको सुरक्षा दी – 

कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने बंद को लेकर कहा कि – “शांतिपूर्ण तरीके से कर्नाटक बंद चल रहा है। सभी लोग सरकार का सहयोग कर रहे हैं। हमने सबको सुरक्षा दी है। संस्थानों से अनुरोध किया है कि, वे बंद का आह्वान न करें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से इसकी सहमति नहीं है।”

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